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जल जीवन मिशन की कार्य परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता से कराए जमीन की उपलब्धता

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रिपोर्ट – सद्दाम हुसैन

देवरिया: जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन जल जीवन मिशन की समीक्षा कल देर रात्रि गूगल मीट के माध्यम से किए जाने के दौरान यह निर्देश दिया है कि इस योजना के तहत पेयजल की सुविधाओ को विकसित किए जाने के लिए जिन कार्य परियोजनाओं हेतु ग्राम पंचायतों में अभी जमीन नही उपलब्ध हो पाया है,उसे उप जिलाधिकारी तत्परता के साथ जमीन चिन्हाकन की कार्यवाही सुनिश्चित कराए।। मुख्य राजस्व अधिकारी भी इसका नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित कर जमीन की उपलब्धता प्राथमिकता के साथ कराएं, ताकि उन कार्य परियोजनाओं पर डीपीआर तैयार किया जा सके। समीक्षा में पाया गया कि मेसर्स गायत्री इंफ्रा को 300 ग्राम पंचायतों में इस परियोजना के तहत कार्य कराए जाने हैं, जिसके क्रम में 9 ग्राम पंचायतों को छोड़कर शेष सभी के लिए जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करा दी गई है। इसी प्रकार दूसरी फर्म एलसी इंफ्रा हैदराबाद को 373 कार्य परियोजनाएं जल जीवन मिशन के तहत आवंटित है । इस फर्म को 16 ग्राम पंचायतों को छोड़कर अन्य सभी जगहों के लिए जमीन की उपलब्धता करा दी गई है तथा अब तक 130 कार्य परियोजनाओं के डीपीआर बनाए जा चुके हैं और 120 कार्य परियोजनाओ का डीपीआर तैयार हो चुकी हैं, जिसका परीक्षण जल निगम विभाग द्वारा अभी किया जाना है। जिलाधिकारी ने जमीनों के सापेक्ष शत प्रतिशत डीपीआर बनाए जाने तथा जल निगम विभाग को उसका परीक्षण प्राथमिकता के साथ किए जाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने उप जिलाधिकारियों एवं जुड़े अन्य अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन में पूरी तत्परता रखें, जमीन की उपलब्धता से लेकर अन्य जो भी अपेक्षित आवश्यकताएं हैं, उसका समाधान करते हुए उसकी पूर्ति सुनिश्चित किए जाए।
सीआरओ अमृत लाल बिंद, एडीएम प्रशासन कुमार पंकज, उप जिलाधिकारी सदर सौरभ सिंह, सलेमपुर ओम प्रकाश, भाटपाररानी धु्रव शुक्ला, बरहज संजीव यादव, रुद्रपुर संजीव उपाध्याय सहित फर्मों के प्रतिनिधि गण तथा जल निगम विभाग के अवर अभियंता गण आदि जुड़े रहे।

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